(१) प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सरकारले जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारले परिच्छेद-२ बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको /विषयमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निगरानी गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन आयोगले माग गरेका बखत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(६) प्रदेश सरकारबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याड्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ।